प्रेमचन्द्र झा
जेठ ३१ गते
रौतहट। फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा शिक्षा संयोजक पदमा गरिएको पछिल्लो नियुक्ति गम्भीर विवादको विषय बनेको छ। नगर कार्यवाहक प्रमुख अम्वेया खातुनद्वारा गरिएको यो नियुक्तिले स्थानीय राजनीतिको आँधी बेपत्ता पार्ने संकेत देखिएको छ। स्थानीयबासीले यसलाई ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’ र ‘शिक्षा क्षेत्रको अपमान’ भन्दै खुला विरोध गरेका छन्।
नियुक्त व्यक्ति सुबोध यादवका विषयमा गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक हुँदै गएका छन्। उनीमाथि शैक्षिक योग्यता अभाव, शिक्षकको प्राश्रमिक हिनामिना, दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट लुट, र अवैध नियुक्तिमा संलग्नता जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन्।
स्थायी मावि शिक्षकहरूको अनुभव, योग्यता र दरबन्दीलाई बेवास्ता गर्दै १२ कक्षा मात्र उत्तीर्ण, अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षा संयोजक पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने स्थानीयको आरोप छ। शिक्षा संयोजक जस्तो नीति निर्माण र अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने पदमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रशासनिक शुद्धताविरुद्ध ठहर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
नगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै एक स्थानीय अगुवाले भने —
“नगर कार्यवाहक प्रमुख आफैंलाई अदालत, अख्तियार र संविधानभन्दा माथि ठान्न थाल्नु भएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया न सार्वजनिक छ, न पारदर्शी। सत्ताको अहंकारले नगरको शिक्षा प्रणाली तहसनहस हुँदैछ।”
उनी भन्छन्, “यो नियुक्ति डकैतीवादी मानसिकताको उपज हो, जसले शिक्षक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण अभिभावकवर्गलाई अपमानित बनाएको छ।”
नगर कार्यपालिकामा माफिया र बिचौलियाको वर्चस्व रहेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूको आरोप अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मनोमानी, सामाग्री खरिदको गडबडी, कार्यक्रमहरूको दोहोरिएको खर्च देखाएर बजेट चुस्नेसम्मका अभ्यासहरू भइरहेका छन्।
स्थानीय शिक्षाविद् रमेश राय भन्छन्, “शिक्षा संयोजक पदमा अनुभव र दूरदृष्टि भएका व्यक्ति आवश्यक हुन्छन्। अहिले नियुक्त भएको व्यक्ति विवादास्पद मात्रै होइन, संरचनागत रूपमा भ्रष्टाचारको नालामा गाडिएको पात्र हुन्।”
फतुवा विजयपुरका स्थानीय युवाहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि प्रत्यक्ष विरोध कार्यक्रमको तयारीसम्म थालेका छन्। संयुक्त संघर्ष समितिको गठन गर्दै जनप्रतिनिधिको निरंकुशता विरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक बताउँछन् —
“शिक्षा क्षेत्रलाई दलालीकरण गर्नेहरूलाई अब जनताले नाङ्गो पार्ने छन्। नगरपालिकालाई हामी ‘परिषद् होइन, भ्रष्टाचारको प्यालेस’ हुन नदिने अठोटमा छौं। यदि नियुक्ति खारेज नभए सडक संघर्ष अनिवार्य हुनेछ।”
नियुक्तिपछि उठेका सवालहरूले संघीय सरकारको ध्यानसमेत खिचिएको देखिएको छैन। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, र प्रदेश २ का सरोकारवाला निकायहरू कुन धारामा निदाएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
एक स्थायी शिक्षकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामी नियमित शिक्षण गरिरहेका छौं, १५ वर्ष भयो। तर, नियुक्ति कस्को कोटाबाट हुन्छ भन्ने आधारमा शिक्षक बन्ने हो भने देशमा योग्यता होइन, दलाली टिक्ने हो।”
फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको शिक्षा संयोजक नियुक्तिले एउटा स्थानीय प्रशासनिक निर्णय कसरी सम्पूर्ण नगरवासीको भरोसामा आघात पुर्याउन सक्छ भन्ने गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नियुक्ति तत्काल पुनरावलोकन नभए, स्थानीय आक्रोशको रूप सडकमै देखिने छ।
नेपाल सरकार, अख्तियार आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्यथा, ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक पद’ बन्न थालेका स्थानीय पदहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरा बन्नेछ।
